حلت أربع دول عربية ضمن قائمة أشد عشر دول فسادا في العالم، وفق التقرير السنوي لمؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
والدول الأربعة هي السودان وليبيا واليمن وسوريا.
ورصد التقرير تراجع سوريا بـ 13 نقطة، مقارنة بعام 2012. كما تراجع اليمن ثماني نقاط خلال الفترة ذاتها.
وفي المقابل، كانت الإمارات العربية المتحدة هي الأقل فسادا بين الدول العربية، تليها قطر بفارق تسع نقاط.
"حملة بن سلمان"
وذكر التقرير أن المملكة العربية السعودية حقق تقدما في مكافحة الفساد. وتقدمت في درجات المؤشر بأربع نقاط مقارنة بالعام الماضي.
إلا أن التقرير وحساب المؤشر لا يتناول معطيات أخرى مثل سجل حقوق الإنسان المتردي في المملكة، أو القيود المفروضة على الصحفيين والنشطاء السياسيين والمعارضة، والمواطنين بشكل عام.
وكان ولي العهد، محمد بن سلمان، قد دشن حملة في عام 2017 لمكافحة الفساد، كجزء من خطته الإصلاحية في البلاد.
وأعلنت المملكة لاحقا أن هذه الحملة نجحت في استعادة حوالي 106 مليارات دولار أمريكي من الأصول والثروات "المنهوبة". لكن العملية تمت في غياب أي نوع من الشفافية، و لم يُعلن عن أي تحقيقات أو محاكمات عادلة للمشتبه بهم.
وأوصى التقرير المملكة بضرورة استغلال رئاستها لقمة العشرين لإنهاء جميع أشكال قمع الحريات السياسية، ودعم الشفافية والمحاسبة في الجهاز التنفيذي.
وخصص التقرير جزءا لتونس، إذ ذكر أنها تعاني من حالة جمود خلال السنوات الخمسة الماضية في ما يتعلق بمؤشرات الفساد.
وحققت تونس 43 من أصل مئة نقطة في مؤشر مدركات الفساد.
وخلال الفترة التي ذكرها التقرير، أجرت تونس تعديلات قانونية من شأنها حماية المبلغين عن الفساد، وتحسين القدرة على الوصول للمعلومات، وإفساح المجال للمجتمع المدني وإرساء المحاسبة المجتمعية.
إلا أن هذه القوانين لم تكن كافية لتحسين موقع تونس في مؤشرات الفساد، وهو ما ترجعه المنظمة لعدم تطبيق القانون بشكل فعال.
وقال التقرير إن تطبيق القانون هو التحدي الأكبر أمام تونس في مكافحتها للفساد.
وأوصى بضرورة توفير الموارد المالية والبشرية لتقوية هيئة مكافحة الفساد، ومنحها المزيد من الاستقلال.
كما أرجع التقرير جمود موقف تونس لعدم محاسبة أي من المسؤولين السياسيين على الجرائم المتعلقة بالفساد أو رد أي من الأموال المنهوبة. وهو ما يرجع في جزء منه لغياب الاستقلال التام للقضاء.
ويعتمد المؤشر على تقييم الدول وفق مقياس من مئة نقطة، بحيث يقل الفساد كلما زادت أعداد النقاط التي حصلت عليها الدولة.
وشمل المؤشر 180 دولة، ثلثها فقط حصل على أكثر من خمسين نقطة.
وقُسمت الدول إلى ست مناطق، هي الأمريكيتين وغرب أوروبا والاتحاد الأوروبي، والصحراء الأفريقية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشرق أوروبا وآسيا الوسطي، وشرق آسيا والمحيط الهادي.
وكانت دول غرب أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي هي الأقل فسادا، إذ حل في المراكز الخمسة الأولى الدنمارك، ثم نيوزيلندا، ثم فنلندا، ثم سنغافورة، ثم السويد.
ويركز مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 على العلاقة بين السياسة والمال والفساد، ويستند على بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية ووصول الجمهور الى عملية اتخاذ القرار.
وخرج التقرير بسبع توصيات لإنهاء الفساد عالميا واستعادة الثقة في السياسات الحكومية ومكافحة الفساد السياسي. وهي:
وإجمالا، كشف التقرير عن تقدم 22 دولة في محاربة الفساد، على رأسها اليونان وغوايانا وإستونيا. في حين تراجعت 21 دولة بينها كندا ونيكاراغوا وأستراليا.
Friday, January 24, 2020
Thursday, January 16, 2020
لماذا يؤيد الإنجيليون في أمريكا قرار ترامب بشأن القدس؟
تم إرجاء رحلة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس لإسرائيل وسط احتجاجات فلسطينية ضد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل. ولكن لماذا تحظى هذه الخطوة بدعم الإنجيليين في الولايات المتحدة؟
يقول البروفيسور كريستوفر رولستون: "إن القدس مهمة لكل المسيحيين، ولكنها ذات أهمية خاصة للغاية لبعضهم فبها ستكون نهاية الزمن، فهناك مجموعة من المسيحيين ترى في إقامة دولة إسرائيل تمام النبوءة وتم نشر ذلك في كتاب لهال ليندساي في عام 1970 اعتبر أن إقامة إسرائيل يؤكد صدق الإنجيل."
يعد القس الإنجيلي جوني مور، البالغ من العمر 34 عاما، من أقرب الشخصيات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد شارك في رئاسة الهيئة الاستشارية الإنجيلية لترامب خلال حملته الانتخابية.
والتقى مور ترامب وأعضاء فريقه مرات عديدة آخرها الشهر الماضي، كما دأب على التحدث للبيت الأبيض بانتظام.
وفي يوليو/تموز الماضي نشر صورة لترامب خلال صلاة في البيت الأبيض.
فكان من الجيد التوجه له بالسؤال عن سبب تأييد الإنجيليين لقرار القدس، وهل ذلك راجع لإيمانهم بمعركة هرمجدون؟ ونهاية الزمان؟ والعودة الثانية للمسيح وآلاف السنين من السلام؟
ضحك مور قائلا: " بالطبع لا، وإن كانت هناك مجموعة صغيرة جدا من الإنجيليين تعتقد بذلك."
سياسة وليس دين
وقال مور إن الإنجيليين بحثوا القدس في البيت الأبيض ولكن مناقشاتهم كانت سياسية ولم تكن لاهوتية، فكان الرأي منطلقا من الجغرافيا السياسية وليس اللاهوت.
وأضاف قائلا إنه في البداية تم تمرير قرار القدس في الكونغرس عام 1995 بالاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل ولكن الرؤساء المتعاقبين أجلوا التنفيذ لأسباب أمنية، فهناك قانون تحداه الرؤساء مرات ومرات، كما أنه لا يجب أن تتدخل الولايات المتحدة في اختيارات الدول لعواصمها.
وتابع قائلا: "كما أنني أعتقد أن سياسة ترامب تجاه القدس لن تضر عملية السلام فالفلسطينيون يشيرون للقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية فعلى الأقل ستكون القدس الغربية عاصمة لإسرائيل فإذا قرأت تعليق الرئيس بالكامل فقد قال إن الأمر متروك للأطراف المعنية لتقرير مستقبل القدس."
وأيد هذا الرأي ديفيد بروغ المدير التنفيذي لمسيحيين من أجل إسرائيل وقال: " هناك رأي شائع أن الإنجيليين يؤيدون إسرائيل كي يعجلوا نهاية الزمن وهذا غير صحيح، فكل من يفهم لاهوت يعرف أن المسيحيين المؤيدين لإسرائيل يعلمون أنهم عاجزين عن تغيير تاريخ نهاية الزمن، ومن ثم فإن لدعمهم إسرائيل دوافع أخرى."
وأضاف قائلا: " في قضية القدس نحن ندعم ترامب لأنه تحرك من أجل عدالة تاريخية واعتراف بواقع معاصر.
وقال مور إنه محبط إزاء نظرة البعض للإنجيليين وقال: "نحن أناس عاديون، لدينا نظرة عصرية للأمور، نحن نتحدث للناس، نحن صناع سلام، نبني جسور التواصل ولسنا من دعاة نهاية العالم."
تم إرجاء رحلة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس لإسرائيل وسط احتجاجات فلسطينية ضد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل. ولكن لماذا تحظى هذه الخطوة بدعم الإنجيليين في الولايات المتحدة؟
يقول البروفيسور كريستوفر رولستون: "إن القدس مهمة لكل المسيحيين، ولكنها ذات أهمية خاصة للغاية لبعضهم فبها ستكون نهاية الزمن، فهناك مجموعة من المسيحيين ترى في إقامة دولة إسرائيل تمام النبوءة وتم نشر ذلك في كتاب لهال ليندساي في عام 1970 اعتبر أن إقامة إسرائيل يؤكد صدق الإنجيل."
يعد القس الإنجيلي جوني مور، البالغ من العمر 34 عاما، من أقرب الشخصيات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد شارك في رئاسة الهيئة الاستشارية الإنجيلية لترامب خلال حملته الانتخابية.
والتقى مور ترامب وأعضاء فريقه مرات عديدة آخرها الشهر الماضي، كما دأب على التحدث للبيت الأبيض بانتظام.
وفي يوليو/تموز الماضي نشر صورة لترامب خلال صلاة في البيت الأبيض.
فكان من الجيد التوجه له بالسؤال عن سبب تأييد الإنجيليين لقرار القدس، وهل ذلك راجع لإيمانهم بمعركة هرمجدون؟ ونهاية الزمان؟ والعودة الثانية للمسيح وآلاف السنين من السلام؟
ضحك مور قائلا: " بالطبع لا، وإن كانت هناك مجموعة صغيرة جدا من الإنجيليين تعتقد بذلك."
يقول البروفيسور كريستوفر رولستون: "إن القدس مهمة لكل المسيحيين، ولكنها ذات أهمية خاصة للغاية لبعضهم فبها ستكون نهاية الزمن، فهناك مجموعة من المسيحيين ترى في إقامة دولة إسرائيل تمام النبوءة وتم نشر ذلك في كتاب لهال ليندساي في عام 1970 اعتبر أن إقامة إسرائيل يؤكد صدق الإنجيل."
يعد القس الإنجيلي جوني مور، البالغ من العمر 34 عاما، من أقرب الشخصيات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد شارك في رئاسة الهيئة الاستشارية الإنجيلية لترامب خلال حملته الانتخابية.
والتقى مور ترامب وأعضاء فريقه مرات عديدة آخرها الشهر الماضي، كما دأب على التحدث للبيت الأبيض بانتظام.
وفي يوليو/تموز الماضي نشر صورة لترامب خلال صلاة في البيت الأبيض.
فكان من الجيد التوجه له بالسؤال عن سبب تأييد الإنجيليين لقرار القدس، وهل ذلك راجع لإيمانهم بمعركة هرمجدون؟ ونهاية الزمان؟ والعودة الثانية للمسيح وآلاف السنين من السلام؟
ضحك مور قائلا: " بالطبع لا، وإن كانت هناك مجموعة صغيرة جدا من الإنجيليين تعتقد بذلك."
سياسة وليس دين
وقال مور إن الإنجيليين بحثوا القدس في البيت الأبيض ولكن مناقشاتهم كانت سياسية ولم تكن لاهوتية، فكان الرأي منطلقا من الجغرافيا السياسية وليس اللاهوت.
وأضاف قائلا إنه في البداية تم تمرير قرار القدس في الكونغرس عام 1995 بالاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل ولكن الرؤساء المتعاقبين أجلوا التنفيذ لأسباب أمنية، فهناك قانون تحداه الرؤساء مرات ومرات، كما أنه لا يجب أن تتدخل الولايات المتحدة في اختيارات الدول لعواصمها.
وتابع قائلا: "كما أنني أعتقد أن سياسة ترامب تجاه القدس لن تضر عملية السلام فالفلسطينيون يشيرون للقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية فعلى الأقل ستكون القدس الغربية عاصمة لإسرائيل فإذا قرأت تعليق الرئيس بالكامل فقد قال إن الأمر متروك للأطراف المعنية لتقرير مستقبل القدس."
وأيد هذا الرأي ديفيد بروغ المدير التنفيذي لمسيحيين من أجل إسرائيل وقال: " هناك رأي شائع أن الإنجيليين يؤيدون إسرائيل كي يعجلوا نهاية الزمن وهذا غير صحيح، فكل من يفهم لاهوت يعرف أن المسيحيين المؤيدين لإسرائيل يعلمون أنهم عاجزين عن تغيير تاريخ نهاية الزمن، ومن ثم فإن لدعمهم إسرائيل دوافع أخرى."
وأضاف قائلا: " في قضية القدس نحن ندعم ترامب لأنه تحرك من أجل عدالة تاريخية واعتراف بواقع معاصر.
وقال مور إنه محبط إزاء نظرة البعض للإنجيليين وقال: "نحن أناس عاديون، لدينا نظرة عصرية للأمور، نحن نتحدث للناس، نحن صناع سلام، نبني جسور التواصل ولسنا من دعاة نهاية العالم."
تم إرجاء رحلة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس لإسرائيل وسط احتجاجات فلسطينية ضد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل. ولكن لماذا تحظى هذه الخطوة بدعم الإنجيليين في الولايات المتحدة؟
يقول البروفيسور كريستوفر رولستون: "إن القدس مهمة لكل المسيحيين، ولكنها ذات أهمية خاصة للغاية لبعضهم فبها ستكون نهاية الزمن، فهناك مجموعة من المسيحيين ترى في إقامة دولة إسرائيل تمام النبوءة وتم نشر ذلك في كتاب لهال ليندساي في عام 1970 اعتبر أن إقامة إسرائيل يؤكد صدق الإنجيل."
يعد القس الإنجيلي جوني مور، البالغ من العمر 34 عاما، من أقرب الشخصيات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد شارك في رئاسة الهيئة الاستشارية الإنجيلية لترامب خلال حملته الانتخابية.
والتقى مور ترامب وأعضاء فريقه مرات عديدة آخرها الشهر الماضي، كما دأب على التحدث للبيت الأبيض بانتظام.
وفي يوليو/تموز الماضي نشر صورة لترامب خلال صلاة في البيت الأبيض.
فكان من الجيد التوجه له بالسؤال عن سبب تأييد الإنجيليين لقرار القدس، وهل ذلك راجع لإيمانهم بمعركة هرمجدون؟ ونهاية الزمان؟ والعودة الثانية للمسيح وآلاف السنين من السلام؟
ضحك مور قائلا: " بالطبع لا، وإن كانت هناك مجموعة صغيرة جدا من الإنجيليين تعتقد بذلك."
Monday, January 6, 2020
इराक़ की संसद में विदेशी सैनिकों के देश छोड़ने का प्रस्ताव पारित
इराक़ की संसद ने एक प्रस्ताव पास कर सभी विदेशी सैनिको से मुल्क छोड़ने को कहा है.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ईरानी सैन्य कमांडर जनरल क़ासिम सुलेमानी को अमरीका ने शुक्रवार को इराक़ की राजधानी बग़दाद में मार दिया था. इसके बाद इराक़ की संसद ने ये प्रस्ताव पास किया है. इराक़ में अभी अमरीका के पाँच हज़ार सैनिक हैं. संसद ने सरकार से ये भी कहा है कि विदेशी बलों को इराक़ की ज़मीन, हवाई क्षेत्र और जलक्षेत्र के इस्तेमाल से रोका जाए.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इराक़ की संसद ने सरकार से ये भी कहा है कि अमरीकी सेना से सभी तरह की मदद बंद की जाए. अल-अरबिया के अनुसार इराक़ी संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री अब्दुल महदी ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके इराक़ से विदेशी सैनिकों की मौजूदगी ख़त्म करनी चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक और बाहरी दिक़्क़तें हैं लेकिन उनसे इराक़ ख़ुद निपट लेगा.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इराक़ के प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरानी सैन्य कमांडर का मारा जाना एक राजनीतिक हत्या है.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
हालांकि यह प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है. अमरीकी सैनिकों की मौजूदगी पर इस प्रस्ताव का कोई असर नहीं पड़ेगा. अगर विदेशी सैनिकों को इराक़ बाहर करना चाहता है तो इसके लिए उसे नया बिल लाना होगा ताकि समझौता ख़त्म किया जा सके.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
प्रधानमंत्री अब्दुल महदी ने महीनों से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद इस्तीफ़ा दे दिया था लेकिन अब भी वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं. पीएम महदी ने कहा कि इस्लामिक स्टेट के ख़ात्मे के बाद अब विदेशी सैनिकों के यहां रहने का कोई औचित्य नहीं है.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इराक़ ईरान और अमरीका के बीच अजीब स्थिति में फँसा हुआ है. अब भी इराक़ में हज़ारों अमरीकी सैनिक मौजूद हैं. अमरीका का कहना है कि वो इराक़ी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है लेकिन इराक़ की सरकार कहना है कि बग़दाद में ईरानी सैन्य कमांडर जनरल सुलेमानी को मारना उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इराक़ के प्रधानमंत्री अब्दुल महदी ने कहा, ''इराक़ के पास दो विकल्प हैं. हम तत्काल अमरीकी सैनिकों को देश छोड़ने के लिए नया बिल पास करें या फिर हम इन्हें ट्रेनिंग तक ही सीमित करें.''क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इराक़ की संसद ने एक प्रस्ताव पास कर सभी विदेशी सैनिको से मुल्क छोड़ने को कहा है.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ईरानी सैन्य कमांडर जनरल क़ासिम सुलेमानी को अमरीका ने शुक्रवार को इराक़ की राजधानी बग़दाद में मार दिया था. इसके बाद इराक़ की संसद ने ये प्रस्ताव पास किया है. इराक़ में अभी अमरीका के पाँच हज़ार सैनिक हैं. संसद ने सरकार से ये भी कहा है कि विदेशी बलों को इराक़ की ज़मीन, हवाई क्षेत्र और जलक्षेत्र के इस्तेमाल से रोका जाए.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इराक़ की संसद ने सरकार से ये भी कहा है कि अमरीकी सेना से सभी तरह की मदद बंद की जाए. अल-अरबिया के अनुसार इराक़ी संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री अब्दुल महदी ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके इराक़ से विदेशी सैनिकों की मौजूदगी ख़त्म करनी चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक और बाहरी दिक़्क़तें हैं लेकिन उनसे इराक़ ख़ुद निपट लेगा.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इराक़ के प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरानी सैन्य कमांडर का मारा जाना एक राजनीतिक हत्या है.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
हालांकि यह प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है. अमरीकी सैनिकों की मौजूदगी पर इस प्रस्ताव का कोई असर नहीं पड़ेगा. अगर विदेशी सैनिकों को इराक़ बाहर करना चाहता है तो इसके लिए उसे नया बिल लाना होगा ताकि समझौता ख़त्म किया जा सके.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
प्रधानमंत्री अब्दुल महदी ने महीनों से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद इस्तीफ़ा दे दिया था लेकिन अब भी वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं. पीएम महदी ने कहा कि इस्लामिक स्टेट के ख़ात्मे के बाद अब विदेशी सैनिकों के यहां रहने का कोई औचित्य नहीं है.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इराक़ ईरान और अमरीका के बीच अजीब स्थिति में फँसा हुआ है. अब भी इराक़ में हज़ारों अमरीकी सैनिक मौजूद हैं. अमरीका का कहना है कि वो इराक़ी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है लेकिन इराक़ की सरकार कहना है कि बग़दाद में ईरानी सैन्य कमांडर जनरल सुलेमानी को मारना उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इराक़ के प्रधानमंत्री अब्दुल महदी ने कहा, ''इराक़ के पास दो विकल्प हैं. हम तत्काल अमरीकी सैनिकों को देश छोड़ने के लिए नया बिल पास करें या फिर हम इन्हें ट्रेनिंग तक ही सीमित करें.'' मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ईरानी सैन्य कमांडर जनरल क़ासिम सुलेमानी को अमरीका ने शुक्रवार को इराक़ की राजधानी बग़दाद में मार दिया था. इसके बाद इराक़ की संसद ने ये प्रस्ताव पास किया है. इराक़ में अभी अमरीका के पाँच हज़ार सैनिक हैं. संसद ने सरकार से ये भी कहा है कि विदेशी बलों को इराक़ की ज़मीन, हवाई क्षेत्र और जलक्षेत्र के इस्तेमाल से रोका जाए.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इराक़ की संसद ने सरकार से ये भी कहा है कि अमरीकी सेना से सभी तरह की मदद बंद की जाए. अल-अरबिया के अनुसार इराक़ी संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री अब्दुल महदी ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके इराक़ से विदेशी सैनिकों की मौजूदगी ख़त्म करनी चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक और बाहरी दिक़्क़तें हैं लेकिन उनसे इराक़ ख़ुद निपट लेगा.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इराक़ के प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरानी सैन्य कमांडर का मारा जाना एक राजनीतिक हत्या है.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
हालांकि यह प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है. अमरीकी सैनिकों की मौजूदगी पर इस प्रस्ताव का कोई असर नहीं पड़ेगा. अगर विदेशी सैनिकों को इराक़ बाहर करना चाहता है तो इसके लिए उसे नया बिल लाना होगा ताकि समझौता ख़त्म किया जा सके.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
प्रधानमंत्री अब्दुल महदी ने महीनों से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद इस्तीफ़ा दे दिया था लेकिन अब भी वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं. पीएम महदी ने कहा कि इस्लामिक स्टेट के ख़ात्मे के बाद अब विदेशी सैनिकों के यहां रहने का कोई औचित्य नहीं है.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इराक़ ईरान और अमरीका के बीच अजीब स्थिति में फँसा हुआ है. अब भी इराक़ में हज़ारों अमरीकी सैनिक मौजूद हैं. अमरीका का कहना है कि वो इराक़ी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है लेकिन इराक़ की सरकार कहना है कि बग़दाद में ईरानी सैन्य कमांडर जनरल सुलेमानी को मारना उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इराक़ के प्रधानमंत्री अब्दुल महदी ने कहा, ''इराक़ के पास दो विकल्प हैं. हम तत्काल अमरीकी सैनिकों को देश छोड़ने के लिए नया बिल पास करें या फिर हम इन्हें ट्रेनिंग तक ही सीमित करें.''क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इराक़ की संसद ने एक प्रस्ताव पास कर सभी विदेशी सैनिको से मुल्क छोड़ने को कहा है.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ईरानी सैन्य कमांडर जनरल क़ासिम सुलेमानी को अमरीका ने शुक्रवार को इराक़ की राजधानी बग़दाद में मार दिया था. इसके बाद इराक़ की संसद ने ये प्रस्ताव पास किया है. इराक़ में अभी अमरीका के पाँच हज़ार सैनिक हैं. संसद ने सरकार से ये भी कहा है कि विदेशी बलों को इराक़ की ज़मीन, हवाई क्षेत्र और जलक्षेत्र के इस्तेमाल से रोका जाए.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इराक़ की संसद ने सरकार से ये भी कहा है कि अमरीकी सेना से सभी तरह की मदद बंद की जाए. अल-अरबिया के अनुसार इराक़ी संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री अब्दुल महदी ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके इराक़ से विदेशी सैनिकों की मौजूदगी ख़त्म करनी चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक और बाहरी दिक़्क़तें हैं लेकिन उनसे इराक़ ख़ुद निपट लेगा.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इराक़ के प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरानी सैन्य कमांडर का मारा जाना एक राजनीतिक हत्या है.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
हालांकि यह प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है. अमरीकी सैनिकों की मौजूदगी पर इस प्रस्ताव का कोई असर नहीं पड़ेगा. अगर विदेशी सैनिकों को इराक़ बाहर करना चाहता है तो इसके लिए उसे नया बिल लाना होगा ताकि समझौता ख़त्म किया जा सके.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
प्रधानमंत्री अब्दुल महदी ने महीनों से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद इस्तीफ़ा दे दिया था लेकिन अब भी वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं. पीएम महदी ने कहा कि इस्लामिक स्टेट के ख़ात्मे के बाद अब विदेशी सैनिकों के यहां रहने का कोई औचित्य नहीं है.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इराक़ ईरान और अमरीका के बीच अजीब स्थिति में फँसा हुआ है. अब भी इराक़ में हज़ारों अमरीकी सैनिक मौजूद हैं. अमरीका का कहना है कि वो इराक़ी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है लेकिन इराक़ की सरकार कहना है कि बग़दाद में ईरानी सैन्य कमांडर जनरल सुलेमानी को मारना उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है.क्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इराक़ के प्रधानमंत्री अब्दुल महदी ने कहा, ''इराक़ के पास दो विकल्प हैं. हम तत्काल अमरीकी सैनिकों को देश छोड़ने के लिए नया बिल पास करें या फिर हम इन्हें ट्रेनिंग तक ही सीमित करें.'' मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
Subscribe to:
Posts (Atom)